मुंबई (प्रतिनिधी) : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीचे राज्यात अनेक भूखंड आहेत. यापैकी अनेक भूखंडांचा सध्या वापर होत नाही. तर बहुतेक जागांवर विविध विभागांची शासकीय कार्यालये भाडे तत्त्वावर आहेत. या सर्व भूखंडाची एकत्रित माहिती गोळा करुन त्या सर्व भूखडांची एक ‘लॅण्ड बॅंक’ तयार करण्यात यावी, असे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर व सातारा या मंडळाच्या विभागाची आढावा बैठक सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. चव्हाण यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीत चारही विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विभागाच्या रस्त्यांची स्थिती, पदांची स्थिती, प्रस्तावित नवीन योजना, प्रगतीपथावर सुरु असलेली कामे, विभागाला आवश्यक निधी आदी विविध मुद्द्यांचे सादरीकरण या बैठकीत करण्यात आले.
मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अधिक सक्षम करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने नवीन योजना, नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपापल्या नवीन कल्पना प्रत्यक्षात आणल्या पाहिजेत व त्यासाठी योग्य नियोजन करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भूखंडाच्या माध्यमातून अधिक महसूल प्राप्त होण्यासाठी विभागाच्या सर्व भूखंडांची एक ‘लॅण्ड बॅंक’ तयार करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून भविष्यात या ‘लॅण्ड बॅंक’चा विभागाला खऱ्या अर्थाने फायदा होऊ शकेल, असेही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, राज्यातील रस्ते बनविताना ते कायमस्वरुपी टिकाऊ व दर्जेदार कसे राहतील याची काळजी विभागाच्या अधिकऱ्यांनी घेतली पाहिजे. कारण रस्त्यांचा दर्जा सुधारल्यास जनेतला जास्तीत जास्त दिलासा मिळेल त्याचप्रमाणे विभागाची व राज्य सरकारची प्रतिमा सुधारु शकेल, असेही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.
यावेळी सचिव (रस्ते) स. शं. साळुंखे, सचिव (इमारती) प्र. द. नवघरे यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
