जबलपुर/ब्यूरो
कोरोना जैसे जैसे अपने पैर पसार रहा है वैसे वैसे लोगों में इसका डर समाता जा रहा है इसी के चलते म. प्र. उच्च न्यायालय द्वारा यह फैसला लिया गया कि आने वाले सोमवार यानी 10 जनवरी से कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई की जाएगी, जिससे कोरोना के संक्रमण का खतरा न बढ़ सके। वहीं दूसरी ओर निचली अदालतों के फैसला उच्च न्यायालय ने स्थानीय जजों को सौंप दिया जो अपने स्वविवेक से निर्णय ले सकें।
मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आर.वी. मलिमथ को पत्र लिखकर हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर, खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर सहित प्रदेश के सभी जिला एवं तहसील न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई वर्चुअल किये जाने का निवेदन किया था. स्टेट बार कौंसिल द्वारा भेजे गए निवेदन पत्र पर त्वरित कार्रवाई करते हुए चीफ जस्टिस आर.वी. मलिमथ ने फैसला किया कि 10 जनवरी यानी सोमवार से वर्चुअल सुनवाई शुरू कर दी जाएगी, वर्चुअल सुनवाई की सुविधा के लिए हाईकोर्ट के आईटी विभाग से करें संपर्क।
चीफ जस्टिस ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वर्चुअल सुनवाई का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिवक्ता के पास वर्चुअल सुनवाई की सुविधा नहीं है, तो वह हाईकोर्ट के आईटी विभाग से संपर्क कर सकता है. उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी साथ ही केसों की फाइलिंग भौतिक व वर्चुअल दोनों मोड से की जाएगी।
