संतोष साहू/महाराष्ट्र
मुंबई : कोविड नंतरच्या काळात डिजिटायझेशनचे प्रमाण खूपच वाढले असून देशभरातील तब्बल ८६% शाळांचा आपल्या ईकोसिस्टमचे डिजिटायझेशन करण्याकडे कल आहे, असे इंडियन स्कूल फायनान्स कंपनी (आयएसएफसी) ने केलेल्या सर्वेक्षण-आधारित अभ्यासातून दिसून आले. जून आणि जुलै २०२१ दरम्यान देशभरातील १००० शाळांवर केलेल्या या सर्वेक्षणात कोविड-१९ च्या उद्रेकानंतरच्या काळातील भारतातील शालेय शिक्षण प्रणालीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे।
या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, जागतिक महामारीच्या उद्रेकानंतर शाळा आणि शिक्षण संस्था झपाट्याने किफायतशीर सोल्युशन देणार्‍या ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीकडे वळल्या. ऑक्टोबर २० मध्ये ४०% पासून ते आज ७०% पेक्षा जास्त शाळा या ना त्या प्रकारे ऑनलाइन वर्ग योजू लागल्या आहेत. म्हणजेच एक वर्षाच्या कालावधीत शाळांच्या किफायतशीर विभागात कंटेन्ट डिलिव्हरीचा ऑनलाइन प्रसार जवळजवळ दुप्पट झाला आहे.
या अभ्यासातून पुढे आलेले महत्त्वाचे निरीक्षण म्हणजे, सर्वच क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय सुधारणा झाली आहे (नोव्हेंबर २० ते डिसेंबर २० मध्ये ५५२ शाळांचे सर्वेक्षण होते व त्या समोर जून-जुलै २१ अभ्यासात १००० शाळांचे सर्वेक्षण होते) उदाहरणार्थ, ८०% शाळा नोव्हेंबर २०२० पर्यंत २०%पेक्षा कमी फी घेत होत्या. पण, फी गोळा करण्याची क्षमता उल्लेखनीयरित्या वाढली आहे आणि आता शहरी आणि अर्ध-शहरी केंद्रांत ७०% शाळा ७०%पेक्षा जास्त फी घेऊ लागल्या आहेत. अगदी ग्रामीण क्षेत्रात देखील इतकी फी घेणार्‍या शाळांचे प्रमाण ३५% झाले आहे।
यंदाच्या आयएसएफसी सर्वेक्षणातील आणखी एक ठळक विशेष म्हणजे, शिक्षण क्षेत्रात फी फायनॅन्सिंगचे चलन वाढू लागले आहे, कारण सध्याच्या संकट काळात शाळा आणि पालक दोघांसाठी फायनॅन्स हे मोठे आव्हान होऊन बसले आहे. या सर्वेक्षणातून असे उघड झाले की, ८०% शाळांनी फी फायनॅन्सिंग घेण्यात स्वारस्य दाखवले. परिस्थिती कठीण असतानाही दोन तृतीयांश किंवा ६६% शाळांनी शिक्षकांना नोकरीवरून कमी केले नाही.
याशिवाय या सर्वेक्षणात सध्याच्या शैक्षणिक वर्षात किती शाळा पुन्हा उघडण्याबाबत विचार करत आहेत, याचाही आढावा घेण्यात आला. तिसरी लाट येण्याची शक्यता असूनही, वर्ष २१-२२ च्या दुसर्‍या तिमाहीत (जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर दरम्यान) शाळा उघडण्यास ५०% शाळांनी आपली इच्छा दर्शविली आहे. २५% शाळा त्यांचे वर्ग या वर्षाच्या तिसर्‍या तिमाहीत उघडण्यास तत्पर आहेत तर इतर शाळा २०२२ मध्ये शाळा उघडतील, असे वाटते।
आयएसएफसीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप विरखरे म्हणाले, ““शाळा हे सर्वाधित प्रभावी क्षेत्रापैकी एक होते यात शंकाच नाही, कारण शाळा आपल्या भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चरवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात. सध्याचा एक अत्यंत मोठा बदल म्हणजे, डिजिटल दृष्टीकोनाचा स्वीकार. शाळा या ऑनलाइन वर्ग आणि आपल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या डिजिटायझेशनची कल्पना अंगिकारत आहेत. ऑनलाइन वर्ग हे तर न्यू नॉर्मलचाच एक भाग झाले आहेत. आणि हा ट्रेंड वाढतच चालला आहे. अर्ध-शहरी आणि ग्रामीण केंद्रांसाठी हे चांगले लक्षण म्हटले पाहिजे कारण येथील मुलांना कंटेंटच्या प्रमाणीकरणामुळे आणि प्रभावी देखरेखीमुळे त्यांच्या शहरी सहपाठींसारखीच समान संधी मिळते. शाळांना त्यांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर गरजांसाठी फंडिंग करण्याच्या मुख्य कार्याबरोबरच पालकांना फी फायनॅन्सिंग करण्यावर देखील तितकेच लक्ष देण्याचा आमचा मानस आहे.”
आयएसएफसी शिक्षण क्षेत्रातील एक कर्ज देणारी कंपनी आहे, जी के-१२ शाळा, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रे, कोचिंग संस्था आणि शिक्षक (वैयक्तिक कर्जाच्या माध्यमातून) इ. ना सेवा देते. सध्या २०२२ पर्यंत शाळांना ४० दशलक्ष डॉलर इतके कर्ज वितरित करण्याचे त्यांचे लक्ष्य आहे।
