जबलपुर / ब्यूरो
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पचपेढ़ी स्थित कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री मोहम्मद रफीक ने ध्वजारोहण किया। साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने पौधारोपण कर प्रदेशव्यापी पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया।
इस मौके पर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव, प्रशासनिक न्यायाधिपति, एवं कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन एवं अध्यक्ष उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय जबलपुर की खण्डपीठ में पदस्थ समस्त न्यायमूर्तिगण, महाधिवक्ता श्री पुरूषेन्द्र कौरव, श्री विजय कुमार चौधरी, अध्यक्ष, म.प्र. स्टेट बार काउंसिल, धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति एवं रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय श्री राजेन्द्र कुमार वाणी, म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक श्री रामकुमार चौबे, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री धरमिंदर सिंह राठौड़, उच्च न्यायालय के अधिकारीगण, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, अतिरिक्त एवं उपसचिवगण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, संभागीय परियोजना यंत्री पी.आई.यू. श्री पी.एस. परिहार, लोक निर्माण विभाग, पुलिस, वन विभाग, बैंक एवं अन्य विभागों के अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिवक्तागण, राज्य प्राधिकरण के विधिक सहायता अधिकारीगण एवं स्टाफ की उपस्थिति में कार्यालय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में ध्वजारोहण एवं स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
साथ ही राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ‘‘पंच-ज’’ योजना के अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय के पास मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक एवं कार्यपालक अध्यक्ष सहित अन्य न्यायमूर्तिगण तथा अन्य अतिथिगण द्वारा लगभग 100 पौधा रोपित रोपित कर अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रदेश भर में 5000 से अधिक पौधों का रोपण किया गया तथा प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजमार्गों में तथा अन्य स्थानों में न्यूनतम 100 पौधों का रोपण किया गया।
इस अवसर पर मुख्य न्यायाधिपति तथा कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय के प्रथम तल का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर शासकीय बालगृह तथा लाड़ली बसेरा सेवा भारती बालगृह के बच्चों के लिये आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में विजेताओं तथा प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण भी किया गया।
न्यायमूर्ति श्रीमती अंजुली पालो एवं न्यायमूर्ति श्रीमती सुनीता यादव के द्वारा आदिवासियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संचालित योजनाओं एवं किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में तैयार किये गये पोस्टर्स का भी विमोचन किया गया।
कार्यक्रम के अंत में सदस्य सचिव, धरमिंदर सिंह राठौड़ तथा अन्य अधिकारीगण, म.प्र., राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा न्यायमूर्तिगण तथा अन्य अतिथिगण की गरिमामयी उपस्थिति के लिये हार्दिक आभार व्यक्त किया गया।