भोपाल/ब्यूरो
मध्यप्रदेश में निकाय एवं पंचायत चुनावों का बिगुल बज गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, इसी बीच एक चौकाने वाली खबर सामने आई है कि शिवराज सरकार ने निकाय चुनाव में पार्षदों से नगर परिषद, नगर पालिका एवं नगर निगम के अध्यक्ष का चुनाव कराएगी, चूंकि यह योजना कमलनाथ सरकार द्वारा बनाई गई थी किंतु सत्ता परिवर्तन के बाद शिवराज सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी।
निकाय चुनाव संबंधी उक्त प्रक्रिया में नगर पालिका नियम में संशोधन हेतु प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है अब केवल मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक सहमति शेष रह गई है, हालांकि पहले प्रत्यक्ष प्रणाली के तहत चुनाव कराने के संबंध में अध्यादेश राज्यपाल को भेजा जा चुका था किंतु सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे वापिस बुला लिया गया है जिससे यह शंका जाहिर हो रही है कि भाजपा सरकार निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का मन बना रही है हालांकि इसका प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा जा चुका है।
