सातबार्यावर अनधिकृत बांधकाम केल्याचा उल्लेख करून त्याच्यावर बांधकाम निष्कासित करण्यासाठी आलेला खर्चाचा बोजा लावणार.
कल्याण : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकामे करण्या-या व्यक्तींच्या प्रॉपर्टीवर आता बोजा लावून निष्कासनाचा खर्च वसूल करणार तसेच खाजगी जागेवर अनधिकृत बांधकाम केलेले असेल तर त्याचा 7/12 वर देखील खर्चाचा बोजा लावण्यात येणार आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी आज दिली.
महापालिका स्थायी समिती सभागृहात, अनधिकृत बांधकामावर नियंत्रण ठेवण्यासंदर्भात पोलिस उपआयुक्त सचिन गुंजाळ, इतर पोलिस अधिकारी, महावितरणचे अधिक्षक अभियंता दिपक पाटील तसेच महावितरणचे इतर अधिकारी, महापालिका अतिरिक्त आयुक्त सुनिल पवार, महापालिकेचे सर्व विभागीय उपआयुक्त, महापालिका सचिव संजय जाधव, सर्व कार्यकारी अभियंता तसेच सर्व प्रभागाचे सहा. आयुक्त यांच्या उपस्थितीत संपन्न झालेल्या बैठकीत बोलतांना त्यांनी ही माहिती दिली. महानगरपालिकेने अनधिकृत बांधकाम तोडण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला असून त्यानुसार अनधिकृत बांधकामे येत्या 15 दिवसात तोडण्यास प्रारंभ करण्याचे निर्देश त्यांनी सर्व प्रभागाच्या सहा. आयुक्त यांस दिले आहेत. त्याचप्रमाणे 3 महिन्यात नविन अनधिकृत बांधकामे विशेषत: आरक्षित भूखंड व डि.पी. रोडवरील अनधिकृत बांधकामे त्वरेने तोडणेबाबतचे स्पष्ट निर्देश महापालिका आयुक्तांनी यावेळी सर्व विभागीय उपआयुक्त व सर्व प्रभागाच्या सहा. आयुक्तांना दिले. अनधिकृत बांधकामाची पाहणी करण्यासाठी पाहणी पथकाची नेमणूक केली जाणार असून सहा. आयुक्तांना अनधिकृत बांधकाम तोडण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे. अनधिकृत बांधकामांविरुध्द महापालिकेने यापूर्वी दाखल केलेल्या एमआरटीपीच्या केसेसवर पुढील कारवाई करण्याच्या सुचना त्यांनी यावेळी उपस्थित असलेले पोलिस उपआयुक्त सचिन गुंजाळ यांना दिल्या. तसेच पोलिस विभागाच्या मदतीने यापुढे अनधिकृत बांधकाम करणा-यांवर एमआरटीपी अंतर्गत गुन्हे दाखल करावे, असेही निर्देश त्यांनी सर्व प्रभागाचे सहा.आयुक्त यांना या बैठकीत दिले. बैठकीत उपस्थित असलेले महावितरणचे अधिक्षक अभियंता दिपक पाटील यांस अनधिकृत बांधकामास कोणत्याही परिस्थितीमध्ये विद्युत जोडणी देऊ नका, अशा सूचना केल्या असता त्यांनीही त्या मान्य केल्या आहेत.
त्यामुळे यापुढे पालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना विद्युतपुरवठा मिळणार नाही तसेच अनधिकृत बांधकामांना नळजोडणी आणि पालिकेची कर आकारणी केली जाणार नाही.
