क.डों.म.पालिकेच्या अ प्रभाग क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट

अटाळी येथे सुरु आहे चार मजली अनधिकृत इमारतीचे बांधकाम.
तक्रार करूनही अनधिकृत बांधकामावर कारवाई होत नसल्याने करणार थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या अ प्रभाग क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट सुरू असून येथे मोठ्या प्रमाणात चाळीसह अनाधिकृत इमारत इमारती तयार होत आहेत.
अ प्रभाग क्षेत्रातील अटाळी, वडवली, आंबिवली, मोहने, गाळेगाव, मांडा-टिटवाळा, बल्याणी आदी भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम होत असून पालिकेचे अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण पथक या बांधकामावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करीत नसल्याने येथे मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे राजरोसपणे होत आहेत.
अटाळी येथे चार मजली अनधिकृत इमारतीचे बांधकाम सुरू असून तक्रारदार सुनिता कुट्टन यांनी या अनधिकृत बांधकामाची आयुक्त, उपायुक्त यांच्याकडे तक्रार केली आहे. सुनिता यांनी पालिकेचे आयुक्त, उपायुक्त, अनधिकृत बांधकाम अधीक्षक त्याचप्रमाणे सहाय्यक उपायुक्त तथा अ प्रभाग क्षेत्र अधिकारी राजेश सावंत यांच्याकडे तक्रार करूनही या बांधकामावर कारवाई तर झालीच नाही उलट दिरंगाई झाल्यामुळे तिसर्‍या मजल्यावरील सेंट्रींग ठोकायचे काम जोरात सुरू झाले आहे.
पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही जर अशा अनधिकृत बांधकामावर कारवाई होत नसेल तर हे अनाधिकृत बांधकाम करणारे चाळ माफिया चार चार मजली अनधिकृत इमारत बांधणारे बिल्डर किती मुजोर झाले आहेत, हेच यावरून सिद्ध होत आहे. आयुक्तांकडे
रीतसर तक्रार करूनही अनधिकृत बांधकामावर कारवाई होत नसल्याने सुनिता कुट्टन यांनी थेट राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितले आहे.
अ प्रभाग क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नसली तरी निदान तक्रार असणाऱ्या बांधकामावर तरी कारवाई होणे गरजेचे आहे.
या बाबत सहाय्यक उपायुक्त तथा प्रभाग क्षेत्र अधिकारी राजेश सावंत यांना विचारले असता या अनधिकृत बांधकाम धारकाला नोटीस पाठविण्यात आली आहे. आयुक्तांची परवानगी घेऊन रीतसर निष्कासनची कारवाई करण्यात येईल असे सावंत यांनी सांगितले आहे. तक्रार करूनही बांधकामावर कारवाई होत नसल्याने पालिका आयुक्तानी तक्रारीकडे लक्ष देणे गरजेचे असून संबंधित अनधिकृत बांधकाम तात्काळ निष्कासित करणे गरजेचे आहे तरच अनधिकृत बांधकामावर पालिकेला नियंत्रण मिळवता येईल अन्यथा अ प्रभाग क्षेत्रात अनधिकृत 17 ते 18 मजल्याचे टॉवर उभे राहायला वेळ लागणार नाही.