खोटारड्या ठाकरे सरकारमुळे
शेतकऱ्याची `दिवाळी काळी’!
आश्वासनांची आतषबाजी करून शेतकऱ्यांची फसवणूक
भाजपाचे आमदार किसन कथोरे, संजय केळकर , निरंजन डावखरेंचा आरोप ।
किशोर पाटील/महाराष्ट्र
ठाणे : ठाकरे सरकारच्या शेतकरी द्वेषामुळे राज्यातील हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या घरात ऐन दिवाळीत अंधार पसरला असून शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी करण्यास ठाकरे सरकारचा नाकर्तेपणा कारणीभूत आहे. वारेमाप आश्वासने व घोषणांचा पाऊस पाडून एकही घोषणा कृतीत न आणणाऱ्या ठाकरे सरकारने आमच्या प्रश्नांची जाहीर उत्तरे द्यावीत, अन्यथा जनता व शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी सपशेल माफी मागावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार व ठाणे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष किसन कथोरे आणि आमदार निरंजन डावखरे संजय केळकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.
राज्यातील ५५ लाख हेक्टरहून अधिक शेतजमिनींवरील पिकांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाल्याची सरकारची प्राथमिक आकडेवारी आहे. प्रत्यक्षात १०० लाख हेक्टरहून अधिक जमिनीवरील पिके पूर्ण नष्ट झाली आहेत आणि पुरामुळे शेतजमिनी नापीक झाल्या आहेत. जमिनींचा कस संपल्यामुळे पुढील दहा वर्षे तरी कोणत्याही पिकाची शाश्वती राहिलेली नाही आणि ठाकरे सरकार हेक्टरी दहा हजार रुपयांच्या फसव्या मदतीची पाने पुसून शेतकऱ्याची थट्टा करत आहे. जाहीर केलेल्या मदतीपैकी फुटकी कवडीदेखील शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचलेली नसल्याने राज्यातील शेतकरी नैराश्यग्रस्त झाला आहे. त्यातून आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असल्याने ठाकरे सरकार म्हणजे शेतकऱ्यांचे बळी घेणारे सरकार ठरले आहे. या दुःखामुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांची दिवाळी अंधारात जाणार असून, मातोश्री, वर्षा आणि मंत्रालय मात्र रोषणाईने उजळणार आहे. ठाकरे सरकारला जरादेखील लाज असेल, तर यंदाची दिवाळी शेतकऱ्याच्या दुःखाची दिवाळी म्हणून जाहीर करून मातोश्री व वर्षावर रोषणाई न करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावे, असे आवाहन आमदार किसन कथोरे व आमदार निरंजन डावखरे यांनी केले. यावेळी आमदार संजय केळकर, प्रदेश , प्रदेश सचिव संदिप लेले, महापालिकेतील गटनेते मनोहर डुंबरे आदी उपस्थित होते.
गेल्या महिनाअखेरीपर्यंत शेतकऱ्यांनी पीक विम्याच्या २८ लाख पूर्वसूचना दाखल केल्या होत्या. त्यामध्ये आता आणखी काही लाख सुचनांची भर पडली आहे. शेतकऱ्यास वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे पोकळ आश्वासन देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी विमा कंपन्यांना दिलेल्या ९७३ कोटींच्या रकमेपैकी शेतकऱ्याच्या हातात फुटकी कवडी देखील पडलेली नाही, याची सरकारला शरम वाटत नाही का, असा असा सवालही श्री. कथोरे व श्री. डावखरे यांनी केला आहे.
सरकारी अधिकारी व दलालांनी संगनमत करुन राज्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक चालविली आहे. अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनचे पीक हातचे गेले असताना, या पिकाच्या मोठ्या उत्पन्नाचे आमीष दाखवून हजारो शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली. भेसळयुक्त खते, निकृष्ट बियाणे आणि फसवणुकीमुळे शेतकरी अगोदरच पिचला असताना, अतिवृष्टीमुळे हातचे पीक वाया गेल्यावर मात्र ठाकरे सरकार मूग गिळून गप्प आहे, असा आरोप श्री. कथोरे व श्री. डावखरे यांनी केला. सप्टेंबर महिन्यात क्विंटलला ११ हजारापर्यंत मिळणारा भाव आता चार ते पाच हजारांपर्यंत घसरल्याने शेतकऱ्याचे प्रचंड नुकसान होत आहे. शेतकऱ्याने माल बाजारात आणणे थांबविल्याने आवकही थंडावली असून, शेतकऱ्याच्या हाती पैसा नसल्याने दिवाळीअंधारात जाणार आहे, असे ते म्हणाले.
ठाकरे सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यास हेक्टरी फक्त दहा हजारांपर्यंतची मदत जाहीर करून शेतकऱ्याच्या नुकसानीचीही थट्टा केली. संकटकाळात शेतकऱ्याला भुलवून खोटी आश्वासने देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी याचा जबाब द्यायला हवा. केवळ पिकांचेच नव्हे, तर शेतजमिनींची धूप झाल्याने जमिनी नापीक झाल्या असल्याने, शेतकऱ्याच्या पुढच्या दहा वर्षांच्या उत्पन्नाचे मार्ग संपुष्टात आले आहेत. त्यामुळे जमिनीच्या मशागतीसाठी हेक्टरी ४० हजार रुपये अतिरिक्त मदत जाहीर करावी, अशी मागणीही श्री. कथोरे व श्री. डावखरे यांनी केली.
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांचे उत्पन साफ बुडाले असल्याने, संपूर्ण वर्षाकरिता वीजबील माफ केले पाहिजे. संपूर्ण पिके नष्ट झालेली असताना पिकांचे पंचनामे योग्य रीतीने होत नसल्याने, तुटपुंजी मदत देखील शेतकऱ्यास मिळणार नाही. अतिवृष्टीमुळे कापसाचे पन्नास टक्क्यांहून जास्त पीक हातातून गेले असून बारा टक्क्यांहून अधिक ओलावा असल्याचे कारण देत खाजगी बाजारातील कापसाचे दर गडगडल्याने शेतकऱ्याला मोठा फटका सोसावा लागला आहे. आर्थिक अडचणीमुळे नाडलेल्या गरजू शेतकऱ्याकडील कापूस पडत्या भावाने विकत घेण्याची स्पर्धा सुरू झाली असून, ठाकरे सरकारचे त्यावर कोणतेही नियंत्रण नसल्याने शेतकरी वाऱ्यावर पडला आहे, याकडे दोन्ही नेत्यांनी लक्ष वेधले.
कोकण आणि विदर्भातील धानाच्या पिकाचीही प्रचंड हानी झाली आहे. ऊसाबाबत सरकारचे धोरण कारखानदारांच्या धार्जिणे असल्याने ऊस उत्पादकांनाही सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. चहूबाजूंना कोंडीत सापडलेल्या शेतकऱ्यासाठी सरकारच्या संवेदना मात्र संपल्या आहेत. संकटांनी वेढलेल्या सामान्य जनतेसाठी काहीही न करता केवळ सरकार स्थिर असल्याची निरर्थक व जनतेशी देणेघेणे नसलेले राजकारण करण्यात सरकारचे मंत्री गर्क आहेत. अमली पदार्थांच्या विरोधातील कारवाईच्याविरोधात मोहीम उघडणाऱ्या सरकारला शेतकऱ्यांची दुःखे जाणून घेण्यात रस नसल्याने जनतेचा सरकारवरील विश्वास उडाला आहे, अशी टीका श्री. कथोरे व श्री. डावखरे यांनी केली.
चौकट राज्यातील शेतकऱ्यांबाबत
मंत्रिमंडळात चकार शब्दही नाही’
लखीमपूरच्या घटनेनंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शोक व्यक्त करून महाराष्ट्र बंदला पाठिंबा देणाऱ्या महाविकास आघाडीला राज्यात अतिवृष्टीच्या संकटात सापडलेल्या आणि नैराश्यातून आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांविषयी द्वेष का? संकटग्रस्त शेतकऱ्यास सहानुभूती दाखविणारा एक शब्दही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत का काढला जात नाही? असा सवालही त्यांनी केला.
