कलेक्टर ने अन्नोत्सव कार्यक्रम के लिए सौंपी जिम्मेवारी
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण एवं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 7 अगस्त को उपभोक्ता और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में होगा राशन वितरण
छतरपुर / ब्यूरो
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आगामी 7 अगस्त को अन्नोत्सव कार्यक्रम में समारोहपूर्वक हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से 10 किलोग्राम के बैग में राशन का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उचित मूल्य दुकानों में उपस्थित हितग्राहियों से चर्चा भी कर सकते हैं। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने अन्नोत्सव कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपकर 5 अगस्त के पूर्व दायित्व निर्वहन पूर्ण करने के निर्देश दिए है।
यह भी पढ़ें-स्टॉक में भिन्नता पाये जाने पर पाटन में गोदाम सीसहकारिता निरीक्षक और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को उचित मूल्य दुकान नियमित रूप से खुलवाने, सामग्री के भण्डारण और सामग्री उपलब्धता की समुचित व्यवस्था कराने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त सहकारिता निरीक्षक को 2 अगस्त तक दुकान की साफ-सफाई, रंगाई पुताई, खाद्यान्न को व्यवस्थित करने सहित दुकान संचालित करने वाली संस्था का नाम, दुकान का नाम, सामग्री वितरण करने वाले ग्राम/वार्ड इत्यादि की जानकारी बोर्ड पर अंकित कर प्रदर्शित कराने और खाद्यान्न वितरण के लिए हितग्राहियों की सूची खाद्य विभाग को उपलब्ध कराने का दायित्व भी सौंपा गया है, जबकि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सीईओ और उपायुक्त सहकारिता को दुकानों में बैनर-पोस्टर प्रदर्शित कराने, नगरीय निकायों के सीएमओ, जनपद पंचायत के सीईओ, सहकारिता निरीक्षक और पंचायत सचिव को कार्यक्रम स्थल पर टेलीविजन और इंटरनेट की व्यवस्थता के लिए निर्देशित किया गया है।
इसी तरह सभी एसडीएम को 2 अगस्त तक जनप्रतिनिधियों की दुकानवार सूची तैयार कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और सहकारिता निरीक्षक 2 अगस्त तक हितग्राहियों को प्रदान किए जाने वाले बैग नागरिक आपूर्ति निगम के परिवहनकर्ता के माध्यम से दुकान तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। सहकारिता निरीक्षक और पंचायत सचिव द्वारा कार्यक्रम स्थल पर टेन्ट, दरी, माइक और कुर्सी सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी प्रदान की गई है। एसडीएम, नगरीय निकायों के सीएमओ और जनपद पंचायत सीईओ कार्यक्रम के संबंध में एक सप्ताह पूर्व जरूरी जानकारियों से सतर्कता समिति और क्राईसिस मैनेजमेंट समिति को अवगत कराएंगे।
