हाइवे पर पड़ने वाली पंचायतों पर जहां मार्ग पर पशु बैठते हैं, उन्हें गौशालाओं में शिफ्ट किया जायें
जो भी व्यक्ति मास्क नहीं पहन रहे है उनके विरूद्ध चालानी कार्रवाई की जायें
सभी पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बन जायें सुनिश्चित किया जायें
दमोह / भारती शर्मा
यह भी पढ़े-दस अपराधियों पर कलेक्टर ने की रासुका के तहत कार्यवाहीजिले के सभी पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बन जायें। जहां दिक्कत आयें उन प्रकरणों को सीएससी या जिला अस्पताल भेजे। इसी प्रकार पात्रता पर्ची के कार्य में वांछित प्रगति समय-सीमा में लाई जायें। उक्ताशय के निर्देश सीईओ जनपदों को दिये है। उन्होंने जनपदवार जानकारी भी ली। साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में दिशा निर्देश दे रहे थे। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अजय श्रीवास्तव, एडीशनल कलेक्टर नाथूराम गौड़ विशेष रूप से मौजूद रहे।
सभी सीईओ जनपदों से कहा स्टेट और नेशनल हाइवें पर पड़ने वाली पंचायतों पर जहां मार्ग पर पशु बैठते हैं, उन्हें गौशालाओं में शिफ्ट किया जायें। इसी तरह नगरपालिका अधिकारियों को भी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। राजस्व अधिकारियों से कहा 22 जुलाई के पूर्व डायवर्सन आदि सभी कार्रवाईयां निर्देशानुसार कर ली जायें, साथ ही डायवर्सन की भी इंट्री सुनिश्चित करा ली जायें। राजस्व वसूली के निर्देश भी दिये। वे इसकी ऑनलाइन प्रगति प्रतिदिन चाहेंगे।
कोरोना अभी गया नहीं है, केस फिर मिलना शुरू हो गये है। जो भी व्यक्ति मास्क नहीं पहन रहे है, उनके विरूद्ध चालानी कार्रवाई की जायें। कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करवाया जायें। यह कार्रवाई सभी राजस्व अधिकारी और नगरीय और ग्रामीण निकाय के अधिकारी सुनिश्चित करायें।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से कल एक मरीज सामने आया है, की पूरी जानकारी लेकर कहा मरीज जिला अस्पताल और प्राइमरी कॉन्टेक्ट को कोविड केयर सेंटर में उनकी रिपोर्ट आने तक रखा जायें। डॉ. त्रिवेदी ने बताया कल जो मरीज सामने आया है, वह महिला है, उसके संपर्क में 20 व्यक्ति आये हैं, ट्रेस कर निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है।
सी.एम. हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कहा सभी विभाग प्रतिदिन निराकृत कर इंट्री करें। इस कार्य में कोताही बर्दास्त नहीं की जायगी। साथ ही अन-अटेंडेट प्रकरणों में की गई जुर्माना राशि तत्काल जमा कराये जाने के निर्देश दिये। साथ ही अटल भू-जल के संबंध में कृषि और राजस्व विभाग को आज ही जानकारी मुहैया करानें के लिए कहा गया।
प्रधानमंत्री स्व-निधि (स्ट्रीट वेंडर योजना) की समीक्षा करते हुए कहा 2874 लक्ष्य है, तदानुसार 31 जुलाई तक लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायें। परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण को प्रतिदिन सभी बैंकों में प्रकरण और हितग्राही भेजने और वांछित कार्रवाई सुनिश्चित करवानें के लिए कहा। एलडीएम से कहा वें स्वीकृति और वितरण करवायें। यह भी कहा है विद्युत विभाग पेयजल योजनाओं में देखें बिजली आपूर्ति न होने कारण बंद न रहे। बैठक में व्हीसी के माध्यम से तहसीलों से राजस्व और जनपदों के अधिकारी जुड़े रहे।
