बिजावर/संवाददाता
एक ओर शासन प्रशासन किसानों के हित की बात करता है तो दूसरी ओर उन्ही के नुमाइंदे शासन प्रशासन के नियमों की धज्जियाँ उड़ाते नज़र आते हैं प्राप्त जानकारी के कृषि बिभाग द्वारा किसानों को बीज की किट दी जा रही है जिसका निर्धारित मूल्य लगभाग 2800 रु. मात्र है किंतु कृषि बिभाग के कर्मचारी ग्रामसेवक द्वारा 3000 रु लेकर किसानों का शोषण किया जा रहा है और उनकी व्यथा को कोई सुनने वाला भी नही है। किसानों ने अनुसार जो बीज शासन द्वारा हमे दिया जाता है उसमें भी कृषि बिभाग 200 रु कमीशन लेता है अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कई सालों से किसान प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहा है ऐसे में 200 रु उसके लिए एक बड़ी पूंजी होती है जो वो कमीशन में दे रहा है बिभाग की नाक के नीचे यह सब कृत्य चल रहा है और बारिष्ठ अधिकारी अनजान बने बैठे हैं एवं उक्त कृत्य की झनक भी उनके कानों तक नही पहुँचती या फिर शायद सुनना ही नही चाहते हैं, या फिर हो सकता है की शायद अप्रत्यक्ष तौर पर अधिकारी की सहमति प्राप्त हो, किन्तु किसानों के साथ हो रहा यह अन्याय शासन प्रशासन की नीतियों पर काला धब्बा लगा रहा है।
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