सागर/ब्यूरो
संभाग कमिश्नर को पत्र सौंपकर महामहिम से हस्तक्षेप करने की उठाई मांग।
सागर जिलें में अराजकतापूर्ण वातावरण व आमजनों की विभिन्न बुनियादी समस्याओं को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सुरेन्द्र चौधरी ने महामहिम राज्यपाल महोदय को एक पत्र लिखा है। श्री चौधरी ने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम संवोधित पत्र को संभाग कमिश्नर व्ही एस रावत को सौंपते हुए महामहिम से हस्तक्षेप की मांग की हैं। पूर्व मंत्री चौधरी ने पत्र में कहा कि सागर जिले के प्रशानिक / अधिकारी व सत्तापक्ष के विधायक, सांसद व राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों व सहयोगियों के द्वारा जिले के वर्तमान हालात की चिन्ता करने के बजाय स्वंय के हितों की लड़ाई लड़ी जा रही हैं जिसका खामयाजा इस जिले की लोगों को उठाना पड़ रहा हैं।उन्होंने कहा कि सागर जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था,बढ़ते अपराधों तथा अवैध शराब, जुआ,सट्टा के कारोबारी लगातार फल फूOल रहे हैं परिणाम स्वरूप आए दिन हत्या,लूट, नकबजनी,चाकूबाजी, बलात्कार,अन्याय, अत्याचार की घटनाएं घटित हो रही हैं।जिसका स्पष्ट प्रमाण हैं कि गत दिवस थाना बहरोल अन्तर्गत सेसई चौकी प्रभारी श्री सी.के भारद्वाज पर सरेआम हमला करने की घटना तथा थाना गोपाल गंज की शनीचरी पुलिस चौकी क्षेत्र में आदतन अपराधियों के द्वारा रेकी कर नव युवक पर सरेराह जानलेवा हमला करने घटना सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनेकों घटनाऐं हैं जिन्हें रोकने की ठोस कदम उठाए जावें। साथ ही सागर जिले के हाल ही में आए हाई स्कूल / हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम ने शिक्षा विभाग की पोल खोल कर रख दी हैं। शिक्षा का स्तर व रिजल्ट सुधारने के सभी प्रयास नाकाम साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सागर जिला मुख्यालय पर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल होने के बावजूद भी यहां पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव के चलते जिले के गंभीर रोगों के मरीजों को अन्य शहरों व निजी अस्पतालों में महंगे इलाज कराने को मजबूर होना पड़ रहा है। तथा जिले के विभिन्न विभागों में संचालित शासकीय योजनाओं में सांठगांठ से गंभीर अनियमितताएं वरती जा रही है तथा शासन के नियम निर्देशों के विपरीत जाकर निर्माण कार्यों में अमानक व घटिया सामग्री का उपयोग किया जा कर शासकीय धनराशि का दुरुपयोग का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। श्री चौधरी ने महामहिम राज्यपाल महोदय से जिले में अराजकतापूर्ण वातावरण पर हस्तक्षेप कर आमजनों की विभिन्न बुनियादी समस्याओं का निराकरण कराने की मांग की हैं।
