कांग्रेस ने सागर जिले में ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के सर्वे व आंकलन पर श्वेत पत्र जारी करने की उठाई मांग।
सागर/ब्यूरो
बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से नरयावली विधानसभा क्षेत्र सहित जिले के सैकड़ों ग्रामों के अन्नदाता किसानों की गेहूं, चना,मसूर सहित बर्बाद हुई अन्य फसलों की सर्वे रिपोर्ट व आंकलन पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सुरेन्द्र चौधरी ने शासन – प्रशासन से की हैं। उन्होंने कहा कि गत 21 मार्च को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बीना के रुसल्ला ग्राम के दौरे के दौरान जिले के किसानों की बर्बाद हुई फसलों का सर्वे पूरी प्रमाणिकता और ईमानदारी के साथ कराने के निर्देश जिले के कलेक्टर और संभागीय कमिश्नर को दिए थे जिनका पालन सागर जिले में नहीं हुआ है। श्री चौधरी ने कहा कि सागर जिले के ओला प्रभावित सभी किसानों की सर्वे रिपोर्ट आज दिनांक तक तैयार नहीं हुई है साथ ही प्रभावित किसानों की सूचियों को पंचायत कार्यालय में भी चस्पा नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के सर्वे व आकलन को लेकर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश सागर जिले में बेअसर साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शासन के राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत के सागर जिले से होने के बावजूद भी पिछले वर्षों में जिले के किसानों की बर्बाद हुई फसलों की मुआवजा राशि अनेकों ग्रामों के किसानों को नहीं मिली है और इस वर्ष भी जिले के सैकड़ों ग्रामों के अन्नदाता किसानों पर फिर संकट आ गया है इस जिलें के अन्नदाता किसानों को राजस्व मंत्री श्री राजपूत से आस हैं कि वह अपने गृह जिले के किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसलों की वास्तविक नुकसानी की मुआवजा राशि का वितरण कराएंगे किन्तु जिलें के किसानों के हित में उनके ईमानदार प्रयास दिखाई नही दे रहें हैं। पूर्व मंत्री श्री चौधरी ने शासन – प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि नरयावली विधान सभा क्षेत्र सहित जिले के अन्नदाता किसान जिनकी बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हुई है उनकी फसलों की वास्तविक बर्बादी की सर्वे रिपोर्ट व आकलन पर श्वेत पत्र जारी किया जावे साथ ही तत्काल राहत राशि का वितरण किया जावें अन्यथा की स्थिति में कांग्रेस पार्टी प्रभावित किसानों को उनका हक दिलाने सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व शासन प्रशासन का होगा।
