भोपाल/ब्यूरो
मा.सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश में अब पंचायत चुनाव की सर गर्मी तेज हो गई है इसकी के चलते एक तरफ जहाँ राज्य चुनाव आयोग ने अपनी बैठक ली है तो दूसरी तरह शिवराज केबिनेट ने अपनी बैठक की, क्योंकि अब प्रदेश के मुख्य दल कॉंग्रेस और भाजपा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं, वहीं शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपना बयान जारी किया है कि हम पिछड़ा बर्ग के साथ कुछ गलत नही होगा, हमारी सरकार पिछड़ा वर्ग को साथ ले कर चुनाव लड़ेगी।
24 मई को हो सकती है अधिसूचना जारी:
राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 24 मई को पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जा सकती है चुनाव आयोग ने अपनी बैठक के दौरान चुनाव खर्च को ले कर भी अध्यादेश जारी किया जाएगा, अब देखना यह है कि चुनाव आयोग परिसीमन और आरक्षण के आधार पर ही अधिसूचना जारी करता है या कोई नया विकल्प चुनता है क्योंकि बता दें कि पंचायत चुनाव एवं निकाय चुनाव के लिए पूर्व में परिसीमन व आरक्षण आवंटित कर दिया गया था, जिसके बाद उक्त प्रकरण की सुनवाई हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में भी हो चुकी है।
