किशोर पाटील/महाराष्ट्र
अहमदनगर : भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ओबीसींची जनगणना करण्यात आलेली नाही. देशाच्या अर्थसंकल्पात ओबीसींसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यासाठी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणे आवश्यक आहे. गेली 70 वर्षे ओबीसींच्या संघटना राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेची मागणी करीत असून सरकार या मागणीकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. 50 टक्के पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समूहाच्या विकासाच्या योजना आखण्यासाठी ओबीसींच्या जनगणनेची नितांत आवश्यकता आहे.ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेच्या आधारेच अर्थसंकल्पीय तरतूद होऊ शकते. गेल्या 70 वर्षांत ओबीसींना देशाच्या अर्थसंकल्पात 50 % लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना त्यांचा हक्काचा न्याय्य वाटा हिस्सा मिळालेला नाही.प्रदीर्घ लढ्यानंतर ओबीसींना आरक्षण मिळाले आहे. मात्र सातत्याने ओबीसी आरक्षणावर प्रश्न उपस्थित करून आरक्षण विरोधी शक्ती ते आरक्षण संपवण्याचा डाव खेळत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचा एम्पीरिकल डेटा मागितला असून केंद्र सरकारने डेटा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. ओबीसींचे सर्व क्षेत्रातील आरक्षण वाचवायचे असेल तर राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेतून निर्माण झालेला डेटा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात सुटणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने आपल्या भूमिकेचा फेरविचार केला पाहिजे. राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना केली पाहिजे अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी करीत आहे. अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडी तीव्र आंदोलन करेल असा ईशारा आम्ही देत आहोत. निवासी जिल्हाधिकारी संदीप निचीत यांना निवेदन देण्यात आले, यावेळी अहमदनगर दक्षिण चे जिल्हाध्यक्ष प्रतिक बारसे,जिल्हा महासचिव योगेश साठे, जिल्हा संघटक फिरोज पठाण,जिल्हा सल्लागार जीवन पारधे,युवा जिल्हाध्यक्ष संतोष जठार,युवा जिल्हा महासचिव विशाल साबळे,शहर जिल्हाध्यक्ष संजय जगताप,शहर जिल्हा उपाध्यक्ष प्रवीण ओरे,गणेश भिंगारदिवे,बबन कानडे,अमोल धनवटे,अमोल सोनवणे,अमर निरभवणे,जितेंद्र कुंटे उपस्थित होते.
previous post
