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April 16, 2026
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नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने पेटीएम को बनाया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एकीकृत ऐप

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संतोष साहू,

मुंबई। उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिये भारत के अग्रणी डिजिटल पारितंत्र ब्राण्ड पेटीएम के मालिक वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह एक एकीकृत ऐप भागीदार के तौर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का हिस्‍सा है। इस साझेदारी के साथ पेटीएम ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (एनएचए) के एबीएचए को एकीकृत किया है, जिसके माध्यम से यूजर्स इसके ऐप पर अपना यूनीक एबीएचए नंबर बना सकते हैं। पेटीएम ऐप पर एबीएचए का एकीकरण अपने यूजर्स को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं देने की कंपनी की पहलों का हिस्सा है।
इस साझेदारी के विषय में एनएचए ने सोशल मीडिया पर एक घोषणा भी की है, जिसका लक्ष्य अपना एबीएचए नंबर बनाने में यूजर्स की मदद करना है। एक ट्वीट में एनएचए ने कहा है, “आप अपने पेटीएम ऐप से अपना एबीएचए नंबर बना सकते हैं। अपना @Paytm ऐप खोलें और #ABHA को सर्च करें।

एनएचए के साथ साझेदारी करने से, पेटीएम सबसे बड़ा कंज्यूमर प्लेटफॉर्म बन गया है, जो एंड्रॉइड और आईओएस, दोनों यूजर्स को एबीएचए नंबर बनाने की सुविधा दे रहा है। भारत सरकार का एबीएचए भारतीयों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बनाने में जरूरी है। इसके द्वारा वे अपने हेल्थ डेटा तक पहुँच सकते हैं और अपनी सहमति से उसे भागीदार स्वास्थ्यरक्षा प्रदाताओं और अदाकर्ताओं (पेअर्स) के साथ साझा कर सकते हैं। एबीएचए नंबर के माध्यम से यूजर्स अपने पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स (पीएचआर) तक पहुँचकर उन्हें लिंक कर सकते हैं और स्वास्थ्य का एक लंबवत इतिहास बना सकते हैं।

इसके अलावा, यूजर्स के लिये पेटीएम हेल्थ स्टोरफ्रंट है, जो स्वास्थ्यरक्षा के क्षेत्र के सर्वश्रेष्‍ठ नामों को एकत्र करके लाता है और जिसके माध्यम से यूजर्स टेलीकंसल्टेशंस बुक कर सकते हैं, दवा की दुकानों से खरीदारी कर सकते हैं, लैब टेस्ट बुक कर सकते हैं, स्वास्थ्य बीमा खरीद सकते हैं, मेडिकल लोन के लिये आवेदन कर सकते हैं, आदि। इसके द्वारा यूजर्स स्वास्थ्यरक्षा से जुड़ी अपनी सभी जरूरतों के लिये पेटीएम ऐप पर भरोसा कर सकते हैं। पेटीएम के प्रवक्ता ने कहा, “हमें डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स तक पहुँचने के लिये लाखों यूजर्स के यूनीक एबीएचए नंबर बनाने में उनकी सहायता के लिये एनएचए के साथ साझेदारी करके गर्व हो रहा है। डिजिटल हेल्थ के लिये हमारी पहलें भारतीयों को स्वास्थ्यरक्षा तक आसान पहुँच देने के लिये भारत सरकार के कदमों के अनुसार हैं।


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