मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : राज्यातील कामगार कायद्याची अंमलबजावणी ठप्प झाली आहे. कंत्राटी कामगारांच्या समस्येने उग्र स्वरुप धारण केले आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगार आजही सामाजिक सुरक्षा योजनेपासून वंचित आहेत. घरेलू, बांधकाम, रिक्षा, टॅक्सीचालक, फेरीवाले यांच्यासाठीच्या योजनांची अंमलबजावणी होत नाही. आदी मागण्यांसह सरकारकडे कामगारांच्या प्रश्नांवर लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने आझाद मैदान येथे महामोर्चा काढण्यात आला. या महामोर्चात १५ हजारांहून अधिक कामगार सहभागी झाले होते. दरम्यान, राज्यातील कामगारांचे प्रश्न न सुटल्यास मात्र राज्यभर कामगार रस्त्यावर उतरतील असा इशारा भारतीय मजदूर संघाचे अध्य़क्ष अॅड. अनिल ढुमणे यांनी यावेळी दिला.
या मोर्चात कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रातील हजारोंच्या संख्येने कामगार सहभागी झाले होते. भारतीय मजदूर संघाचे प्रदेशाध्यक्ष अॅड. अनिल ढुमणे यांच्यासह ज्येष्ठ नेते अण्णासाहेब देसाई, महामंत्री मोहन येणूरे, संघटन मंत्री श्रीपाद कुटासकर, मुंबई अध्य़क्ष बापू दडस, सचिव संदीप कदम, निलेश खरात, अर्जुन चव्हाण, हरी चव्हाण, बेबीनंदा कांबळे, वनिता वाडकर, संदीप पाटील, सूर्यकांत होनाळकर संघटक विद्यालय वडुलेकर आदी मान्यवरांनी यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
राज्यात कामगार कायद्याची अंमलबजावणी ठप्प झाली आहे, कंत्राटी कामगारांच्या समस्येने उग्र रुप धारण केले आहे, महाराष्ट्रातील संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या अनेक समस्या आहेत, मात्र सरकार याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाही, यापूर्वी ६ ते १७ नोव्हेंबर २०२२ या काळात राज्यभर मजदूर चेतना यात्रेचेही आयोजन करण्यात आले होते. त्यामुळेच आता हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. यापुढील काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला.
कंत्राटी कामगार पद्धत बंद करा, हरियाणा, ओरिसा सरकारप्रमाणे कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करावे, प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार राज्य विमा रुग्णालय स्थापन करा, बांधकाम कामगार मंडळाचे लाभ पूर्ववत सुरु करावे, घरेलू कामगार कल्याण मंडळाचे २०१४ पासूनचे लाभ द्या, किमान वेतन लागू करा, अंगणवाडी सेविकांना १५ हजार रुपये मानधन द्यावे, बिडी कामगारांना किमान वेतनाप्रमाणे वेतन मिळावे, १७ सप्टेंबर हा दिवस विश्वकर्मा दिन म्हणून घोषित करावा अशा स्वरुपाच्या एकूण २३ मागण्या ह्या महामोर्चाच्या निमित्ताने शासनाकडे करण्यात आलेल्या आहेत.
