मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणांच्या कार्यालयीन कामकाजात आणि जनसंवाद व जनहिताशी संबंधित बाबींमध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्यासाठी तरतूद करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरणे (राजभाषा) अधिनियम, २०२२ हे विधेयक मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी प्रथम विधान सभेत व त्यांनतर विधान परिषदेत मांडले. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.
शाळांमध्ये मराठी भाषेचा वापर होण्यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभाग आणि मराठी भाषा विभाग यांच्या बैठका होत असून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे. पूर्वी १० पेक्षा कमी कर्मचारी असणाऱ्या आस्थापनेच्या दुकानांना मराठी पाटी लावण्याबाबत अट होती. त्यामुळे या पळवाटेचा वापर करून मराठीचा वापर होत नव्हता. आता या पळवाटेवर बंधने आले असून भविष्यात सर्व दुकानांवर मराठी पाट्या दिसतील, असे आश्वासन मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी आज मराठी भाषा विधेयक मांडतांना व्यक्त केले.
मराठी व्यवहारातील काही शब्द क्लिष्ट असल्याने लवकरच मराठी भाषा सुलभ कोष तयार करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती, मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. आज १ लाख मराठी शिकणारी मुले ३३ हजारांवर आली असल्याचे सर्वांनी आत्मपरिक्षण करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरणे अधिनियम २०२२ हे विधेयक आणायला जरी उशीर लागला असला तरी सर्व बाबी तपासून हे परिपूर्ण असे विधेयक आणल्याचे मंत्री देसाई यांनी यावेळी सांगितले. आता स्थानिक प्राधिकरणे म्हणजे महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, औद्योगिक नगरी, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, अन्य कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था, नियोजन प्राधिकरण, राज्य सरकारची मालकी असलेली, त्याचे नियंत्रण असलेली किंवा निधी पुरवठा केलेली वैधानिक महामंडळे, शासकीय कंपन्या किंवा कोणतेही प्राधिकरण यांच्या कार्यालयीन कामकाजात आणि जनसंवाद व जनहिताशी संबंधित बाबींमध्ये मराठी भाषेचा वापर करणे या अधिनियमान्वये बंधनकारक करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
