संतोष साहू,
मुंबई : गोदरेज अँड बॉइस या गोदरेज ग्रुपच्या फ्लॅगशिप कंपनीने असे जाहीर केले आहे की, त्यांच्या गोदरेज एमईपी (मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल अँड पब्लिक हेल्थ इंजिनीअरिंग) व्यवसायाने आर्थिक वर्ष २४ पर्यंत डेटा सेंटर प्रकल्पांमध्ये २५ टक्के वार्षिक उत्पन्नवाढीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या व्यवसायाने विविध डेटा सेंटर क्लाएंट्ससाठी मुंबई व दिल्ली शहरांतील अनेक उच्च मूल्याचे प्रकल्प प्राप्त केले आहेत. सध्याच्या सरकारने घडवून आणलेल्या बिग डेटा रिव्होल्युशनच्या पार्श्वभूमीवर, भारतातील डेटा सेंटर उद्योगाचे मूल्य २०२३ पर्यंत दुप्पट होईल, असा अंदाज आहे.
क्लाउंड तंत्रज्ञाने व आयओटी उपकरणांचा स्वीकार, डेटा वापरात होत असलेला वाढ आणि येऊ घातलेली फाइव्हजी लाट यांसह अन्य काही कारणांमुळे डेटा सेंटर उद्योगाची यापूर्वीच भरभराट होऊ लागली होती. त्यातच कोविड साथीमुळे ही प्रक्रिया आणखी जलद गतीने होऊ लागली. या संधीमुळे भारतातील बाजारपेठेचा कायापालट घडून आला आहे आणि देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरांवरील अनेक तंत्रज्ञान कंपन्यांनी भारतात डेटा सेंटर्स सुरू करण्यामध्ये गुंतवणूक केली आहे. सरकार डेटा सेंटर क्षेत्राला ‘संरचना दर्जा’ देईल असे धोरण इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र आता रेल्वे, रस्ते आणि ऊर्जा या क्षेत्रांच्या स्तरावर आले आहे. सरकार गुंतवणुकीला बढावा देण्यासाठी मोठ्या व्याप्तीच्या डेटा सेंटर्सच्या एका योजनेवर काम करत आहे. सरकारच्या योजनेशी सुसंगती राखत, गोदरेज एमईपीकडे अनेकविध जागतिक व स्थानिक डेटा सेंटर कंपन्यांकडून, इलेक्ट्रिकल, एचव्हीएसी, अग्निशमन, सार्वजनिक आरोग्य रचना यांसारख्या महत्त्वपूर्ण सेवांबाबत होणाऱ्या विचारणांमध्येही वाढ झाली आहे. या कंपन्यांचा पुढील २ वर्षांत २५ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची योजना आहे. आत्तापर्यंत या कंपन्यांनी २० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत आणि आर्थिक वर्ष २४ पर्यंत ३५-४० मेगावॅट क्षमतेच्या योजना हाती घेण्याचे त्यांचे नियोजन आहे.
गोदरेज एमईपीचे एव्हीपी आणि बिझनेस हेड प्रवीण राऊळ याबद्दल सांगतात, “डेटा सेंटर उद्योग हा भारतातील सर्वांत किफायतशीर आणि वेगाने वाढणाऱ्या उद्योगांपैकी एक आहे. ऊर्जा व पाण्याची बचत करणाऱ्या उपायांचे एकात्मीकरण करण्याच्या उद्देशाने, गोदरेज एमईपी ऑपरेशन्समध्ये अधिक कार्यक्षमता व लाभ तर पुरवतेच, शिवाय दुर्मिळ सामुदायिक संसाधनांच्या वापराचे सुयोग्य नियोजन करण्यातही मदत करते. केंद्र व राज्य सरकारांचा पाठिंबा असल्यामुळे या उद्योगात आम्हाला खूप मोठ्या संधी दिसत आहेत. याशिवाय केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे डेटाचे स्थानिकीकरण केल्यामुळे भारतातील डेटा सेंटर्सच्या वाढीला अंतर्गतरित्या बढावा मिळत आहे. सरकारचा या क्षेत्राकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आणि पाठिंबा यांना जागतिक गुंतवणुकीची जोड मिळाल्यास डेटा सेंटर्सची मागणी आणखी वाढू शकते. गोदरेज एमईपीमध्ये, आम्ही डेटा सेंटर्सच्या कामकाजासाठी व सुरक्षिततेसाठी आवश्यक अशा सर्वोत्तम मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल व अग्निशमन सेवा पुरवण्याच्या उद्देशाने भारतीय आणि जागतिक कंपन्यांसोबत काम करत आहोत.”
बाजारपेठेत दुपटीने होणारी वाढ आणि वाढती स्वीकृती यांच्या जोरावर हे क्षेत्र आर्थिक वर्ष २४ पर्यंत २ पटींनी वाढेल, असा अंदाज आहे.
