नारायण राणेंना उच्च न्यायालयाचा दणका, बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम दोन आठवड्यात पाडण्याचे निर्दे

मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. मुंबईतील जुहू भागातील नारायण राणे यांचा बंगला दोन आठवड्यांत पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मंगळवारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे निर्देश देण्यात आले. न्यायालयाने राणेंना १० लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, बांधकामात फ्लोर स्पेस इंडेक्स आणि कोस्टल रेग्युलेशन झोन नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. फ्लोअर स्पेस इंडेक्स ही परवानगी असलेली मर्यादा आहे ज्या अंतर्गत एखाद्या विशिष्ट भूखंडावर किंवा जमिनीच्या तुकड्यावर बांधकाम केले जाऊ शकते.
न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती कमाल खता यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, याचिकाकर्त्याने मंजूर आराखडा आणि कायद्यातील तरतुदींचे घोर उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम केले आहे यात कोणताही वाद नाही. अनधिकृत बांधकामे कायम ठेवण्याचा किंवा नियमित करण्याचा प्रस्ताव मान्य केल्यास मुंबई शहरातील कायदेशीर तरतुदींचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होईल आणि दंडात्मक कारवाईची भीती न बाळगता अनधिकृत बांधकामांना कोणत्याही प्रमाणात प्रोत्साहन मिळेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
यापूर्वी, महानगरपालिकेने न्यायालयाला सांगितले होते की ते जुहू बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या दुसऱ्या अर्जावर सुनावणी करण्यास तयार आहेत. मात्र, यासंदर्भातील पहिला अर्ज फेटाळण्यात आला. महानगरपालिकेची भूमिका मान्य केल्यास शहरातील कोणताही रहिवासी प्रथम मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे केल्यानंतर नियमितीकरणाची मागणी करू शकतो, असे खंडपीठाने मंगळवारी सांगितले. महानगरपालिकेच्या या भूमिकेने आश्चर्यचकित झाल्याचे खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
न्यायालयाने महानगरपालिकेला अनधिकृत भाग दोन आठवड्यांत पाडण्याचे आणि एक आठवड्यानंतर अनुपालन अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठाने राणे यांना १० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला असून ही रक्कम दोन आठवड्यांत महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राणेंचे वकील शार्दुल सिंग यांनी न्यायालयाला विनंती केली की त्यांनी या आदेशाला सहा आठवडे स्थगिती द्यावी जेणेकरून ते सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करू शकतील. मात्र, न्यायालयाने त्यांची विनंती फेटाळून लावली.
राणेंच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या कालका रिअल इस्टेट या कंपनीने बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी महानगरपालिकेकडे केलेल्या दुसऱ्या अर्जावर विचार करण्याची विनंती करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. यापूर्वी जूनमध्ये महानगरपालिकेने बांधकामात उल्लंघन झाल्याचे सांगत कंपनीचा नियमितीकरणाचा अर्ज फेटाळला होता. यानंतर कंपनीने जुलैमध्ये दुसरा अर्ज दाखल केला होता.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, दुसऱ्या अर्जावर विचार करण्याची महानगरपालिकेची भूमिका हा पहिला अर्ज फेटाळण्याच्या स्वतःच्या आदेशाच्या विरोधात आहे. खंडपीठाने सांगितले की, उच्च न्यायालयाने या वर्षी जूनमध्ये महानगरपालिकेचा पूर्वीचा आदेश स्वीकारला होता. न्यायालयाने सांगितले की, जर महानगरपालिकेने परवानगी देण्याच्या उद्देशाने नियमितीकरणाच्या अर्जावर सुनावणी घेण्यास परवानगी दिली तर ते मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन देईल. अशा अर्जांना परवानगी दिल्यास अशा बेकायदेशीर बांधकामांना कारणीभूत ठरेल आणि इतर घर खरेदीदारही त्यांच्या घरात असे बेकायदेशीर बदल करतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.