भोपाल/ब्यूरो
मध्यप्रदेश में भिक्षावृत्ति प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बाद भी काफी संख्या में गरीब व्यक्ति झुग्गी बस्तियों में, विभिन्न धार्मिक स्थल के पास, धर्मशालाओं के आसपास, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चौराहों और रिहायशी क्षेत्रों में मांगकर जीवन यापन करते देखे जाते हैं. ऐसे लोगों के लिए खाद्य विभाग पात्रता पर्ची जारी करेगा. उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्रता प्राप्त परिवारों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा. इसके लिए 15 दिसंबर से सर्वे किया जाएगा
मध्यप्रदेश में गरीबी के आंकड़ों से परेशान सरकार अब भिखारियों को सरकारी राशन उपलब्ध कराएगी, अब दो महीनों के बाद मध्यप्रदेश के मंदिरों, मस्जिदों, गिरिजाघर, धर्मशालाओं के बाहर भिखारी भीख मांगते नजर नहीं आएंगे., राज्य सरकार इन सभी को पीडीएस का रियायती राशन मुहैया कराएगी. इसके लिए पूरे प्रदेश में पंद्रह दिसंबर से निकायवार अभियान चलाकर ऐसे सभी लोगों को पात्रता पर्ची वितरित की जाएगी, जो मांगकर अपना जीवन चलाते हैं।
